काठमाडौं । कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएकी छन्।
अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुनुअघि मन्त्रालयमा विज्ञहरूसँग भएको छलफलमा उनले जलवायु संकटबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अधिकार र क्षतिपूर्तिको दाबीका रूपमा उठाउनुपर्ने बताइन्।
सगरमाथासहित महत्वपूर्ण हिमाली क्षेत्र रहेको नेपालले विश्वमञ्चमा हिमाली मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जलवायु न्यायलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसके जलवायु संकटबाट हुने क्षतिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न कठिन हुने उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभएको भन्दै नागरिक समाज, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
छलफलमा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दाबीका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहलका विषयमा समेत विज्ञहरूसँग सुझाव लिइएको थियो।
प्रकाशित: मंगलबार, भाद्र १६, २०८३
